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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने दावा किया है कि राज्य की 31 सीटों पर जीत का अंतर उन वोटों से भी कम था, जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाया गया। सुप्रीम Court में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इसका समाधान चुनाव याचिका के जरिए ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मामले में नई याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं।

वीडियो में जानिए:
* बंगाल चुनाव और SIR विवाद क्या है?
* 91 लाख वोट कटने के दावों का असर कितना बड़ा?
* 31 सीटों पर TMC का दावा कितना मजबूत?
* सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?
* भाजपा और TMC के वोट आंकड़ों का पूरा गणित
* क्या चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है?

इस पूरे मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया है Online News India के Editor In Chief Dharmendra Singh (धर्मेंद्र सिंह) ने।

The West Bengal Assembly Election 2026 controversy has now reached the Supreme Court of India. Trinamool Congress (TMC) has claimed that in 31 assembly seats, the victory margin was lower than the number of voters deleted during the Special Intensive Revision (SIR) process.

A Supreme Court bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi heard petitions challenging the SIR process in West Bengal. During the hearing, TMC MP and senior advocate Kalyan Banerjee argued that in several constituencies, deleted votes exceeded the victory margin. The Election Commission, however, maintained that election petitions are the appropriate legal remedy.

In this video, we explain:
* What is the Bengal SIR controversy?
* How significant are the claims of 91 lakh deleted voters?
* Why is TMC questioning results in 31 seats?
* Key observations made by the Supreme Court
* BJP vs TMC vote share and margin analysis
* Can the election results be legally challenged?

This detailed political and legal analysis has been done by Online News India Editor In Chief Dharmendra Singh.

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